अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के सदस्य ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा, जनसुनवाई में सुनी शिकायतें।

ब्यूरो चीफ – दिलशाद अहमद

 आज का भारत लाइव

बहराइच।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द्र कुंडे की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

मा. सदस्य श्री कुंडे ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के उपरांत आयोजित जनसुनवाई में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े उत्पीड़न, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पेंशन तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। आयोग के सदस्य ने प्रत्येक शिकायत पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर निष्पक्ष जांच कराने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय दिलाना तथा उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। बैठक के अंत में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होनें निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाना तथा आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता, मुख्य राजस्व अधिकारी सौरभ दुबे, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, जल निगम, डूडा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण, पंचायती राज, उद्योग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से आयोग के सदस्य को अवगत कराया।