बीडीओ के कांधों पर होगी फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की जिम्मेदारी ।
रिपोर्ट – दिलशाद अहमद
बहराइच 07 मई ।
भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टैक के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों सहित समस्त कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री बनवाये जाने हेतु 30 अप्रैल तक संचालित किये गये अभियान कुल 602212 कृषकों के सापेक्ष 428258 कृषकों की फार्मर आई.डी. सृजित की गई है, जो कि प्रदेश के औसत 76.50 के सापेक्ष 71.11 प्रतिशत है। फार्मर आई.डी. की प्रगति में बढ़ोत्तरी के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार धनवंता ने कमान संभाल ली है। फार्मर आई.डी. कार्य में गुणात्मक वृद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से सीडीओ द्वारा प्रत्येक ब्लाकों में स्थित राजस्व ग्राम में फार्मर रजिस्ट्री करवाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित बीडीओ को सौंपी गई है।
उप निदेशक कृषि को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के फार्मर आई.डी. से वंचित किसानों की सूची बीडीओ को उपलब्ध करायेंगे। बीडीओ प्राप्त सूची राजस्व ग्राम में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को उपलब्ध करायेंगे तथा आवश्यकतानुसार ड्यूटी भी लगायेंगे। ड्यूटी पर लगे कर्मचारी सूची सहित संबंधित राजस्व ग्राम का भ्रमण कर आपसी समन्वय बनाते हुए वंचित किसानों की फार्मर आइडी बनाना सुनिश्चित करेंगे। बीडीओ की यह भी जिम्मेदारी होगी कि प्रतिदिन की प्रगति से सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।
तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त विकास खंडों में फार्मर आइडी बनाने की प्रगति के पर्यवेक्षण का दायित्व संबंधित उपजिलाधिकारी का सौंपा गया है। एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि विकास खण्डों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट से उप निदेशक कृषि को अवगत करायेंगे। एसडीएम को या भी निर्देश दिये गये हैं कि फार्मर आई.डी. एप्रूवल कार्य को प्रत्येक दशा में अद्यतन रखा जाय। समस्त तहसीलों में फार्मर आइडी बनाने की प्रगति के पर्यवेक्षण का दायित्व डीडी एग्री का होगा, जो प्रतिदिन की प्रगति से डीएम व सीडीओ को अवगत करायेंगे। ड्यूटी पर लगे कर्मचारी द्वारा शिथिलता बरतने पर बीडीओ द्वारा तत्काल कर्मचारी के अनुशासनात्मक अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर डीएम व सीडीओ को सूचित किया जायेगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से जिले के समस्त सीएससी केन्द्र संचालकों को फार्मर आइडी सृजित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। जनपद में अधिक से अधिक वंचित किसानों की आई.डी. बन सके इसके लिए कोटेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसानों को जागरूक करें तथा ग्राम पंचायतों में लगी हुई टीमों को सहयोग करेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी ग्राम प्रधानों के माध्यम से किसानों को आई.डी. बनवाने के लिए जागरूक किया जाय। फार्मर आई.डी. बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इस कार्य के लिए नगर मजिस्ट्रेट व पीडी डीआरडीए को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
