शासकीय भवनों हेतु भूमि प्रस्तावों की समीक्षा हेतु डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न
*_शासकीय भवनों हेतु भूमि प्रस्तावों की समीक्षा हेतु डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न_*
*_ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद_*
*_आज का भारत लाइव_*
*_बहराइच यूपी_*
बहराइच 27 दिसम्बर। शासकीय उपयोग के लिए पर्यटन विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण विभाग के प्रस्तावों के सापेक्ष भूमि चिन्हांकन एवं आवंटन कार्य की समीक्षा हेतु बृहस्पतिवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। समाज कल्याण विभाग जनजातीय कल्याण अनुभाग अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि आवंटन पर चर्चा के दौरान बताया गया कि बालक छात्रावास हेतु मीरपुर कस्बा में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। जबकि बालिका छात्रावास हेतु मिहींपुरवा में उपयुक्त भूमि देखी जा रही है। डीएम ने निर्देश दिया कि बालक छात्रावास के लिए चिन्हित भूमि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को सौपने की कार्यवाही करते हुए बालिका छात्रावास हेतु भूमि को चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
पर्यटन विभाग के कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि गाटा सं.2472/1.4410 हे. भूमि में से 0.0465हे. भूमि पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्यालय बनाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त भूमि पर पर्यटन विभाग कार्यालय के निर्माण हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध करा दी गई है। डीएम ने निर्देश दिया कि शीघ्र ही सम्बन्धित विभाग को भूमि आवंटन की कार्यवाही पूरी करायी जाय। बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर के कार्यालय हेतु मेडिकल कालेज के निकट चिन्हित की गई भूमि के आवंटन् की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। जबकि आभा जनजतीय योजना बिशुनापुर एवं बिछिया में आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता पर चर्चा के दौरान बताया गया कि बिशुनापुर में भूमि को चिन्हित कर लिया गया तथा बिछिया में अस्थायी केन्द्र निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि को देेखा जा रहा है।
बेसिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत नवाबगंज में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से समन्वय कर उपयुक्त का प्रस्ताव तैयार करायें। डीएम ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में निष्प्रयोज्य एवं जर्जर हो चुके सरकारी भवनों को खोज कर नियमानुसार उनके ध्वस्तिकरण की कार्यवाही कर उपलब्ध होने वाली भूमि उपयोग में लाया जाय।
डीएम मोनिका रानी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण व अवैध कब्ज़ों से मुक्त करायी गयी ज़मीनों के सम्बन्ध में डीएम ने निर्देश दिया कि उन्हें कब्ज़े में लेते ही वहां पर पिलर इत्यादि लगवाकर घेर दिया जाय तथा दोबारा कब्ज़ा करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.), जिला पर्यटन सूचना अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
