संत कबीर नगर- जनाधिकार पार्टी ने प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों के मर्जर के विरोध में किया प्रदर्शन।
जनाधिकार पार्टी ने प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों के मर्जर के विरोध में किया प्रदर्शन।
जनाधिकार पार्टी द्वारा प्रा0/उच्च प्रा0 विद्यालयों के मर्जर के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सापेक्ष जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन।
ब्यूरो रिपोर्ट- के0पी0 मौर्य !
संत कबीर नगर-
आज दिनांक 26 जुलाई 2025 को जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष रामसूरत मौर्य के पैड पर उत्तर प्रदेश में प्रा0/ उच्च प्रा0 विद्यालय मे 50 से कम छात्र छात्राओ की संख्या वाले विद्यालयो की संख्या 27200 है। जिसमे से कुछ को बन्द कर दिया गया है। जिसको लेकर आज जनअधिकार पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सापेक्ष जिलाधिकारी कों लिखित ज्ञापन दिया गया है।
जनधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नें बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनकी संख्या लगभग 27200 है जिसमें से कुछ को बन्द कर दिया गया है और धीरे धीरे सबको बन्द करके आस पास के विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है जिससे गांव के गरीब किसानो मजदूरों के बच्चों को अब 2 से 5 किलोमीटर दूर जा कर शिक्षा लेनी पड़ रही है कही न कही वर्तमान सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से वंचित करने की साजिश प्रतीत हो रही है।
यह शिक्षा के अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा का खुला उल्लंघन है। सरकार यदि चाहे तो बन्द किये जा रहे विद्यालयों में यथोचित योग्य शिक्षक व आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर शिक्षा की गुणवता में सुधार कर छात्रों की कम होती संख्या में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन विद्यालयों के प्रति सरकार की क्लोजर व मर्जर की नीति से किसानों मजदूरों व गरीबों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जिससे देश कमजोर व अपंग हो जायेगा।
वर्तमान सरकार द्वारा 11 साल की कार्य काल की अवधि के दौरान रोजगार तथा शिक्षा के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया गया।बाकी और कार्य के लिए सरकार के पास बजट है।
अतः आज के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम गरीब मजदूर किसान अपने बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े होकर विनम्र प्रार्थना करते है कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्लोजर व मर्जर वाली नीति पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाकर उक्त बन्द विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार कर पुनः शुरू कराये जाने का आदेश देने की कृपा करें।
ज्ञापन देते समय जनार्दन मौर्य (जिला उपाध्यक्ष), अश्वनी कुमार मौर्य, शशिधर मौर्य (विधानसभा अध्यक्ष मेहदावल), राघव प्रसाद मौर्य (जिला प्रभारी/ मंडल सचिव), बृजेश मौर्य, शिवदयाल मौर्य, फिरोज खान, योगेंद्र मौर्य ,गुड्डी देवी (जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ) प्रेमनाथ मौर्य (पूर्व उपाध्यक्ष) आदि लोग दर्जनों की संख्या में उपस्थित रहे।
