कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करें अधिकारी डीएम मोनिका रानी

*_कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करें अधिकारी डीएम मोनिका रानी_*

*_आज का भारत लाइव_*

*_रिपोर्ट दिलशाद अहमद बहराइच_*

बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व आईजीआरएस सन्दर्भों की गहन समीक्षा की। जिसमें जिले के सभी सम्बन्धित अधिकारियों से सन्दर्भों के निस्तारण व विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। डीएम ने उपस्थित अधिकारियों से ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने, समेकित शिक्षा, पीएम सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मॉडल सोलर विलेज की स्थापना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का वितरण, श्रमिकों के राशन कार्ड वितरण इत्यादि कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। डीएम मोनिका रानी ने कहा कि पेपर लेस ई-ऑफिस प्रणाली को सरकारी कार्यालयों में लागू करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व शासन की शीर्ष प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारी अपने कार्यालयों को ई-आफिस प्रणाली से विकसित करें, डीएम ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि ई-आफिस प्रणाली को विकसित कर सर्वप्रथम आसानी से हो सकने वाले कार्य की शुरूआत कर धीरे धीरे सम्पूर्ण आफिस को ई-आफिस में विकसित कर दिया जाय। मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि विकास कार्यालय में ई-आफिस के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। डीएम ने कहा कि एक सप्ताह में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रारम्भ करा दिया जाय।

आईजीआरएस सन्दर्भों की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रकरणों का निस्तारण इस तरह से किया जाय कि उनमें असंतुष्टि के मामले समाप्त हो जायें। इसके लिये डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शिकायतें प्राप्त होने पर स्वयं मौके पर जाकर शिकायतकर्ता की बात को सुने तथा आस-पास के लोगों से भी प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर समाधान कराएं। डीएम ने इस पूरी कवायद की वीडियो एवं फोटो के माध्यम से रिकार्डिंग करने का सुझाव दिया ताकि आपके पास मौके पर जाने और सुनवाई के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध रहें। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकतानुसार साक्ष्यों को निस्तारण आख्या के साथ टैग भी किया जाय। डीएम द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विभागों की श्रेणी ’ए’ है, ऐसे विभाग ‘ए’ प्लस श्रेणी में आने का प्रयास करें और ‘ए’ प्लस वाले यथास्थिति को बनाये रखें।

पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर डीएम ने नगर निकायों, विद्युत, नेडा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेन्डर्स के साथ बैठक कर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। डीएम ने निर्देश दिया कि मॉडल सोलर गांव का चयन करते हुए शीघ्र ही सोलर गांव स्थापित किया जाय। ग्रेडिंग की समीक्षा के दौरान नगर निकायों के मामलों में संतुष्टि का प्रतिशत अधिक होने पर जहां डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की वहीं अधिक असंतुष्टि वाले विभागों के प्रति नाराज़गी जताते हुए निर्देश दिया कि तत्काल स्थिति में सुधार लाया जाय।

डीएम ने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया कि विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अपने स्तर से समीक्षा करते कर प्रगति में सुधार लायें अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल प्रविष्टि से दण्डित किया जायेगा। सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वयं अपनी देख-रेख में फीडिंग कार्य सम्पन्न करायें। जिन विभागों की प्रगति ‘ए’ श्रेणी से निम्न है उनके द्वारा प्रगति में सुधार के लिए प्रयास किया जाय।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, जिला विकास अधिकारी राज कुमार, पीडी डीआरडीए अरूण कुमार सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम दीपक सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकपूर, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी, एलडीएम जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, जिला प्राबेशन अधिकारी विनोद राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।