बहराइच डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सीएम डैशबोर्ड व आईजीआरएस की समीक्षा बैठक

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बहराइच डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई सीएम डैशबोर्ड व आईजीआरएस की समीक्षा बैठक !
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को मिलेगा प्रशस्ति पत्र निस्तारण की गुणवत्ता बेहतर होने पर डीएम ने की सराहना !
ब्यूरो रिपोर्ट- दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच 30 मई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड व आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में वृहस्पतिवार को देर शाम जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाकर रैंक को बेहतर करें। डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत किया कि आईजीआरएस सन्दर्भों में रैंक खराब होने पर अब सीधे कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि असंतुष्टि के प्रकरणों में कमी लाने के लिए सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता से वार्ता करें जिससे संतुष्टि में इज़ाफा हो सके। सभी अधिकारियों का प्रयास होना चाहिए कि शिकायतकर्ता शत-प्रतिशत संतुष्ट हो जाये।
आईजीआरएस सन्दर्भों की समीक्षा के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर पर माह में प्राप्त 15 प्रार्थना-पत्रों के सापेक्ष 14 में संतुष्ट का फीड बैक प्राप्त होने पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भारद्वाज के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने का निर्देश दिया। ई-ऑफिस की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहाकि जिन कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली चालू हो गयी है वहां पर पत्रों का डिजिटल मूवमेन्ट सुनिश्चित किया जाय। डीएम ने कहा कि अलग-अलग पत्रों के लिए अलग-अलग फाइल क्रिएट की जाय। डीएम ने कहा कि सभी शीघ्र से शीघ्र ई-आफिस प्रणाली को चालू कराएं अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। डीएम ने निर्देश दिया कि जिन विभागों में सी श्रेणी प्रदर्शित हो रही है ऐसे विभाग 02 दिवस में समीक्षा कर रैंक में सुधार लायें।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि पीठासीन अधिकारियों के स्तर पर 45 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित धारा 34 के वादों का अभियान चलाकर निस्तारण कराएं। विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए मांगी गई भूमि उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करें। प्रत्येक ब्लाक में फायर स्टेशन के लिए 01 एकड़ उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन करें तथा पंचायत उत्सव भवन के लिए जल्द से जल्द भूमि की तलाश करें। संभावित बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के निर्बाध संचालन के लिए डीएम ने टेण्डर इत्यादि से सम्बन्धित कार्यवाही को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये।
उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्यदायी संस्था से समन्वय कर सीमा स्तम्भों के निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराया जाय। निर्विवाद उत्तराधिकार, कृषि, आवास, मत्स्य पालन से सम्बन्धित पट्टा आवंटन कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कराएं। डीएम ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि अधिकारी व कर्मचारी गांवों में जाकर विकसित कृषि संकल्प अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचायें। विकसित कृषि संकल्प अभियान अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी आच्छादित किया जाय।
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी विभाग अन्तर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच स्वयं करें। निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई कराएं। धमार्थ मार्गों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं। प्रत्येक विभाग अपनी योजनाओं से एजेण्डा निर्धारित कर स्वयं समीक्षा बैठक कर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लायें। कौशल विकास की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि विगत 03 वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवायोजित एवं स्वरोज़गार से जुड़ने वाले बच्चों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दें। डीएम ने कहा कि विभाग अन्तर्गत प्रमाण-पत्र व अन्य प्रदत्त लाभों का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाय।
इस अवसर पर सीडीओ मुकेश चन्द्र, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच अजीत प्रताप सिंह व कतर्नियाघाट के बी. शिवशंकर, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार, अपर प्रभारी अधिकारी परिवाद अश्वनी पाण्डेय अन्य जिला स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित एसडीएम, बीडीओ व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।