अवैध धन उगाही के संबंध में लेखपाल के खिलाफ ग्रामीणों ने DM को दिया प्रार्थना पत्र।

आबादी सर्वे स्वामित्व योजना में हल्का लेखपाल द्वारा की गई धांधली से ग्रामीणों ने रोष।

अवैध धन उगाही के संबंध में लेखपाल के खिलाफ ग्रामीणों ने DM को दिया प्रार्थना पत्र।

ब्यूरो रिपोर्ट- के0 पी0 मौर्य

संतकबीर नगर-

दिनांक 19 जनवरी 2026 को जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत ग्राम तिलजा तप्पा उजियार परगना मगर पूर्व तहसील खलीलाबाद के ग्रामीणों ने स्वामित्व योजना में हल्का लेखपाल द्वारा ही गई लापरवाही तथा भ्रष्टाचार, अवैध धन उगाही, की गई त्रुटियों के संबंध में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर हल्का लेखपाल द्वारा की गई अनीमियता को संशोधन करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।

आपको बताते चलें कि ग्राम तिलजा में हल्का लेखपाल द्वारा आबादी सर्वे में ही लापरवाही ,भ्रष्टाचार, अवैध धन उगाही में आज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया की सर्वे में गंभीर त्रुटियां हल्का लेखपाल द्वारा किया गया तथा क्षेत्रफल की चोरी भी किया गया। जिसमें आबादी सर्वे पूर्णता दोष पूर्ण है।

प्रार्थीगण के मकान और सहन का जितना क्षेत्रफल वास्तविक रुप से कब्जे में है उसे घरौनी फार्म में जानबूझकर काफी कम दज किया गया तथा राजस्व कर्मियों द्वारा अधिकांश हिस्सों में मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

इसके कारण सरकारी रिकार्ड धरातल की स्थित से बिल्कुल भिन्न है।

गांव के लगभग 60% घरों का सर्वे छूट गया है। जिससे पात्र लोग घरौनी से वंचित हैं

पूर्व हल्का लेखपाल द्वारा गांव की सार्वजनिक खाली जमीन को कुछ चुनिंदा व्यक्तियों से साठ गांठ कर , अवैध धन उगाही कर उनके नाम दर्ज कर दिया गया है ग्रामीणों के विरोध से बचने के लिए संभवता डांटा को आनन फानन लॉक कर दिया गया है ताकि ग्रामीण इसमें आपत्ति ना कर सके।

फार्म वितरण से दौरान या ज्ञात हुआ कि कई घरों में केवल एक सदस्य का नाम दर्ज कर अन्य पात्र सदस्यों के नाम छोड़ दिए गए जिससे भविष्य में गंभीर परिवारिक वह कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है

हल्का लेखपाल द्वारा की गई धांधली कि निष्पक्ष जांच करने हेतु एक टीम गठित की जाए।

पूर्व हल्का लेखपाल द्वारा किए गए गलत सर्वे को निरस्त करते हुए पुनः सही तरीके से भौतिक सत्यापन कराया जाए और नक्शे को शुद्ध करना डांटा को अनलॉक करवाकर पुनः सही प्रविष्टि कराया जाएं तथा रिक्त भूमि को सार्वजनिक किया जाए। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।