बहराइच निकाय कार्याे की समीक्षा हेतु डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

बहराइच निकाय कार्याे की समीक्षा हेतु डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव

बहराइच 27 मई। निकाय कार्याे की समीक्षा हेतु सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करती हुई जिलाधिकारी मोनिका रानी ने नगर क्षेत्र में कूड़ा प्रबन्धन, साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, प्रकाश, निराश्रित गौवंशो का प्रबन्धन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा निकायों द्वारा कराये जा रहे अन्य कार्याे इत्यादि की समीक्षा करते हुए उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के निकायों में साप्ताहिक रूप से निकायों का औचक निरीक्षण कर कूड़ा प्रबन्धन, साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, प्रकाश, निराश्रित गौवंशो का प्रबन्धन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इत्यादि कार्याे का जायजा लेकर आख्या उपलब्ध कराये। सालिड बेस्ड मैनेजमेन्ट की समीक्षा करते हुए डीएम ने निकायों के अधिशाषी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूखा व गीला कूड़ा एकत्रीकरण की कार्यवाही शासन के मंशानुसार सुनिश्चित कराया जाय।
सिंगल यूज प्लास्टिक की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिशाषी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि के प्रतिबंध को कड़ाई के लागू की जाय। इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाय। प्रयोग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड इत्यादि की कार्रवाई की जाय। इसके अलावा वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए निकाय क्षेत्रों में कही भी जलभराव की समस्या न होने पाये। यदि कहीं पर जलभराव की समस्या की शिकायत प्राप्त होती है तो उसपर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जल निकासी की व्यवस्था की जाय। नगर क्षेत्र सहित नाले-नालियों की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ एण्टीलार्वा का छिड़काव किया जाय। ताकि संक्रामक रोगों का प्रभावी अंकुश लगाया जाय। उन्होने सचेत किया कि किसी निकाय में संक्रामक रोग फैलने की समस्या संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित ईओ के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाय।
डीएम ने वंदन योजना, आकांक्षी नगर योजना मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना व मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्यों का पर्यवेक्षण कर निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करायें। डीएम ने पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि 07 दिवस के अन्दर शासन को शासन को जाने वाले समस्त प्रस्ताव भेज दिये जायें। इस अवसर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी व अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।