‘‘विधान से समाधान’’ की थीम पर महिलाओं के कल्याणार्थ आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम
‘‘विधान से समाधान’’ की थीम पर महिलाओं के कल्याणार्थ आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम
ब्यूरो रिपोर्ट दिलशाद अहमद
आज का भारत लाइव
बहराइच 29 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में ब्लाक सभागार फखरपुर में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्याक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार कैसरगंज अभयराज पाण्डेय, सहायक विकास खण्ड अधिकारी फखरपुर हरिओम शास्त्री, रिर्सोस पर्सन बाल संरक्षण अधिकरी श्रीमती शिविका मौर्या, समाजसेविका श्रीमती अर्चना मिश्रा, ब्लाक मिशन प्रबन्धक फखरपुर सत्येन्द्र पाण्डेय तथा बड़ी संख्या में महिलाए मौजूद रहीं।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव श्री शिरोमणि द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को जागरुक करते हुए बताया गया कि न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संविधान और कानून की रक्षक है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने गुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता पा सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टॉल् फ्री नम्बर 15100 के बारे में जानकारी दी गयी।
रिसोर्स पर्सन हरिओम शास्त्री ने विधान से समाधान विषयक अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराधों जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी, क्रूरता, दहेज उत्पीड़न तथा महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विधिक जानकारी प्रदान की गयी तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु कानूनों के बारे में बताया गया।
जिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती शिविका मौर्या द्वारा बताया गया कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने और उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जैसी अनेकों योजनाए तथा हेल्पलाइन क्रियाशील हैं। शिविर के दौरान समाज सेविका श्रीमती अर्चना मिश्रा द्वारा बाल विवाह को रोकने एवं बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।
